ਬੀਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜਰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਲਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਗਜੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਵਾਹਵਾਹੀ ਖੱਟਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਲਿਅਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਤਕ ਹੋਈ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬੇਹਿਸਾਬ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਇੰਨੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਈ ਇਸ ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਨੇੜੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪੈ ਜਾਣ ਕਾਰਨ

- ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਾਂਸੀ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ 3 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 13 ਦਸੰਬਰ, 2001 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 2005 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲਈ 20 ਅਕਤੂਬਰ, 2006 ਦੀ