ਬੀਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜਰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਲਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਗਜੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਵਾਹਵਾਹੀ ਖੱਟਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਲਿਅਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਤਕ ਹੋਈ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬੇਹਿਸਾਬ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਇੰਨੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਈ ਇਸ ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਨੇੜੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪੈ ਜਾਣ ਕਾਰਨ

ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪਾੜ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀ ਜਮੀਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਛੇਟੇ ਪਾੜ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪੂਰ ਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾੜ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਪਾੜ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਜਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਾਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ ਕਬਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਜਾਇਜ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਾਬੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਜਾਇਜ ਕਬਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।
ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੋ ਦਿਨ ਤਕ ਚੱਲੀ ਬਰਸਾਤ ਅੱਗੇ ਹੀ ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਅਸਰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਇਹ ਮੰਜਰ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹੜਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਸਜਾ) ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੰਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।