- ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਾਂਸੀ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ 3 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 13 ਦਸੰਬਰ, 2001 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 2005 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲਈ 20 ਅਕਤੂਬਰ, 2006 ਦੀ

ਤਰੀਕ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤਬੱਸੁਮ ਨੇ ਇਸ ਫਾਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੌਥੀ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਂਸੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਰਾਇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸ੍ਰੀ ਤਜਿੰਦਰ ਖੰਨਾ ਨੇ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਲਈ ਹੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ।